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मध्यप्रदेश में करीब ₹4 हजार करोड़ की लागत से तैयार किए गए 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर निजी हाथों में देने का प्रस्ताव सरकार ने वापस ले लिया है। 17 सितंबर को सामने आए प्रस्ताव में इन मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए निजी भागीदारी लाने की तैयारी की गई थी और इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। अब राज्य शासन ने 24 सितंबर को स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अथवा राज्य के मद से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों का संचालन और संधारण सरकार ही करेगी। इन 9 मेडिकल कॉलेजों को PPP पर देने की थी तैयारी 17 सितंबर को सामने आई जानकारी के मुताबिक, PPP मॉडल के लिए नीमच, श्योपुर, सिंगरौली, मंडला, राजगढ़, बुदनी, छतरपुर, दमोह और एक अन्य मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया था। इनमें नीमच, श्योपुर और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज करीब दो साल से 100-100 एमबीबीएस सीटों के साथ संचालित हो रहे हैं। सरकार की योजना थी कि इन कॉलेजों के संचालन के लिए निजी भागीदार का चयन किया जाए। इसके लिए 9 मेडिकल कॉलेजों और 18 सीएचसी को PPP पर देने की प्रक्रिया के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया जाना था। एडवाइजर को मॉडल तैयार करने से लेकर निजी भागीदार के चयन तक की प्रक्रिया में भूमिका निभानी थी। विपक्ष से लेकर डॉक्टर भी उठा रहे थे सवाल PPP प्रस्ताव के सामने आने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस के नेता और डॉक्टरों के संगठनों का सवाल यही था कि जिन मेडिकल कॉलेजों के भवन, जमीन, मशीनरी और दूसरी सुविधाओं पर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, उनके संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्था को क्यों दी जा रही है। 17 सितंबर की रिपोर्ट में इन 9 मेडिकल कॉलेजों पर करीब ₹4 हजार करोड़ खर्च होने की बात सामने आई थी। इनमें कई कॉलेज केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी से बने हैं, जबकि कुछ पूरी तरह राज्य सरकार के निवेश से तैयार किए गए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ने फैसला वापस लिया अब 24 सितंबर को राज्य शासन ने साफ कहा है कि राज्य शासन द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन राज्य शासन द्वारा ही किया जाएगा। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मेडिकल कॉलेजों को PPP पद्धति पर संचालन के लिए नहीं दिया जाएगा। नीमच-श्योपुर-सिंगरौली में पहले से चल रही पढ़ाई PPP प्रस्ताव में ऐसे कॉलेज भी शामिल थे, जहां मेडिकल की पढ़ाई पहले से चल रही है। नीमच, श्योपुर और सिंगरौली में करीब दो साल से 100-100 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश और पढ़ाई हो रही है। ऐसे में इन कॉलेजों को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव पर संचालन, फैकल्टी और अस्पताल व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। अब शासन के फैसले के बाद इन मेडिकल कॉलेजों का संचालन सरकारी व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगा। उज्जैन के बाद फिर उठा था PPP का मुद्दा सरकारी मेडिकल कॉलेज को PPP मॉडल पर देने का मुद्दा मध्यप्रदेश में पहले भी सामने आ चुका है। उज्जैन मेडिकल कॉलेज को 2021 में PPP मॉडल पर देने की तैयारी का विरोध हुआ था। इस बार 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को PPP पर देने की तैयारी की खबर सामने आने के बाद फिर सवाल उठे।

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