छतरपुर में धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा का विरोध:आजाद समाज पार्टी रोक लगाने की मांग की, पैदल मार्च निकाला; राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

छतरपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 11 अक्टूबर से प्रस्तावित यात्रा के विरोध में आजाद समाज पार्टी ने गुरुवार को पैदल मार्च निकाला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने यात्रा को अनुमति नहीं देने और इस पर रोक लगाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद कलेक्ट्रेट जाकर राष्ट्रपति और सागर संभाग के आईजी के नाम नायब तहसीलदार रामराज गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता डाकखाना, छत्रसाल चौराहा और आकाशवाणी तिराहा होते हुए पहले एसपी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद कलेक्ट्रेट गए। कलेक्ट्रेट गेट पर उन्होंने नायब तहसीलदार रामराज गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की प्रस्तावित यात्रा पर रोक लगाने और इसे किसी भी तरह की अनुमति नहीं देने की मांग की गई है। आजाद समाज पार्टी के छतरपुर जिलाध्यक्ष गजेंद्र अहिरवार ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बताया गया है। उन्होंने कहा कि देश संविधान के अनुसार चलता है। संविधान में भारत को पंथनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है। पार्टी ने इसी आधार पर यात्रा को लेकर आपत्ति जताई है। ज्ञापन में कहा गया है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 11 अक्टूबर से बुंदेलखंड क्षेत्र में 'भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने' के उद्देश्य से यात्रा निकालने का ऐलान किया है। सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका जताई प्रस्तावित यात्रा छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह और सागर जिलों से होकर गुजरेगी। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि यात्रा को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आधिकारिक चैनल पर वीडियो जारी किया गया है। आजाद समाज पार्टी ने ज्ञापन में कहा कि प्रस्तावित यात्रा से सामाजिक और धार्मिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है। इसी आधार पर पार्टी ने प्रशासन से यात्रा को अनुमति नहीं देने की मांग की है। अनुमति मिली तो संविधान बचाओ यात्रा निकालने की बात आजाद समाज पार्टी ने ज्ञापन में कहा है कि यदि प्रशासन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को 11 अक्टूबर से अनुमति देता है, तो पार्टी को भी 14 अक्टूबर से छतरपुर से 'संविधान बचाओ जन जागरण यात्रा' निकालने की अनुमति दी जाए। पार्टी ने आवेदन में कहा है कि यदि प्रस्तावित यात्रा को अनुमति दी जाती है तो वह अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और न्याय के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेगी।