किसान बोले- ‘उपज का सही दाम दो,कर्ज से मुक्ति दो’:देवास को सूखाग्रस्त घोषित करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन

देवास में गुरुवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मालवा-निमाड़ प्रांत के बैनर तले किसानों ने अपनी अलग-अलग समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर और पैदल रैली निकाली। किसान एबी रोड से हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां जिलाध्यक्ष ठाकुर गगन सिंह पटेल के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें देवास जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, फसलों का लागत के आधार पर सी2+50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य देने, कर्जमाफी और फसल बीमा की राशि दिलाने समेत कई मांगें रखी गईं। लंबे समय से समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होने का दावा महासंघ ने कहा कि प्रदेश के किसान लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। संगठन का कहना है कि वह धरना, प्रदर्शन, वाहन रैली और ज्ञापन के जरिए लगातार सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर खींचता रहा है। इसके बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। सी2+50 प्रतिशत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग ज्ञापन में सभी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य लागत के आधार पर सी2+50 प्रतिशत के हिसाब से तय करने की मांग की गई। किसानों को सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्ज से मुक्त करने की मांग भी रखी गई। महासंघ का कहना है कि उपज का उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान लगातार कर्ज में डूब रहे हैं। 2018 से फसल बीमा राशि देने की मांग किसानों ने साल 2018 से अब तक की फसल बीमा राशि राजस्व और कृषि विभाग की अनावरी रिपोर्ट के आधार पर देने की मांग की। संगठन ने सेटेलाइट आधारित सर्वे के नाम पर किसानों के साथ होने वाली कथित गड़बड़ियों को रोकने की भी मांग की। पुराने नक्शों और खसरों को आधार बनाने की मांग महासंघ ने सीमांकन के लिए सेटेलाइट से तैयार भूमि के नक्शे और खसरों के बजाय पुराने नक्शों और बंदोबस्त से पहले के खसरों को आधार बनाने की मांग रखी। इसके साथ ही दूध का भाव 12 रुपए प्रति फैट करने, भावांतर योजना बंद करने और किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने की मांग की गई। मंडी एक्ट और समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग किसानों ने सभी मंडियों में मंडी एक्ट 1972 का पालन सुनिश्चित करने और किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की। इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और सरदार सरोवर बांध परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को समान परियोजना में समान मुआवजा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। खाद की ई-टोकन व्यवस्था खत्म करने की मांग किसानों ने रासायनिक खाद की ई-टोकन व्यवस्था समाप्त कर आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही सिंचाई के लिए दिन में 12 घंटे लगातार बिजली देने और बिजली आपूर्ति बाधित होने पर अतिरिक्त समय में इसकी भरपाई करने की मांग रखी गई। पीला मोजेक से नुकसान का सर्वे और मुआवजा किसानों ने सोयाबीन में पीला मोजेक रोग से हुए नुकसान का सर्वे कराने की मांग की। इसके आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा और फसल बीमा राशि दिलाने की मांग की गई। देवास को सूखाग्रस्त घोषित कर वसूली रोकने की मांग महासंघ ने देवास जिले में अल्पवर्षा को देखते हुए जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। साथ ही किसानों पर सभी तरह की शासकीय वसूली पर रोक लगाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई।