भोपाल में सोमवार को निर्वाचन सदन घेरेंगे कांग्रेसी:जीतू पटवारी बोले- ज्ञानेश कुमार पर राजद्रोह का केस दर्ज होने तक लड़ेंगे; 34 लाख नाम हटाने का ब्योरा मांगा

भोपाल में सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस निर्वाचन सदन यानी चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर राजद्रोह का केस दर्ज होने और उनके खिलाफ कार्रवाई होने तक कांग्रेस आंदोलन जारी रखेगी। कांग्रेस ने अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 34 लाख से ज्यादा नामों का विधानसभा, जिला और कारणवार ब्योरा सार्वजनिक करने की भी मांग की है। पटवारी ने कहा कि इसके बाद प्रदेशभर में जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इसलिए मतदाता सूची से जुड़े सवालों को लेकर कांग्रेस जिला स्तर पर भी आंदोलन करेगी। उन्होंने यह ऐलान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें चुनाव आयोग के भीतर दर्ज कथित लिखित आपत्तियों, SIR और मध्य प्रदेश की मतदाता सूची को लेकर जवाबदेही के सवाल उठाए गए। पटवारी ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि हर मतदाता के अधिकार और मतदाता सूची की विश्वसनीयता का सवाल है। 14 लिखित आपत्तियों पर कांग्रेस ने मांगा जवाब पटवारी ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। उनके मुताबिक ये आपत्तियां मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने, Form-6 और चुनावी आईटी सिस्टम से जुड़े विषयों पर थीं। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर कोई अप्रमाणित आरोप नहीं लगा रही है। सवाल उन दस्तावेजों से उठे हैं, जिनका उल्लेख मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। उन्होंने मांग की कि इन आपत्तियों में क्या लिखा था, किन फैसलों पर आपत्ति हुई और उनका निपटारा कैसे किया गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। Form-6 में SIR से जुड़े बदलाव पर सवाल पटवारी ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form-6 में SIR से जुड़ी घोषणा जोड़े जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि इस बदलाव को लेकर चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति दर्ज की थी तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इसे किस प्रक्रिया और कानूनी प्रावधान के तहत लागू किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक Form-6 में SIR से जुड़े सवाल जोड़े गए थे और दो चुनाव आयुक्तों ने इसके लिए नियमों में बदलाव की जरूरत बताई थी। MP में SIR के आंकड़ों पर कांग्रेस के सवाल पटवारी ने मध्य प्रदेश में SIR के दौरान मतदाता सूची में हुए बदलाव का आंकड़ा सामने रखते हुए कहा कि SIR से पहले प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाता दर्ज थे। प्रक्रिया के दौरान 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 गणना प्रपत्र प्राप्त हुए और उनका डिजिटलीकरण किया गया। दिसंबर 2025 में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 42 लाख 74 हजार 160 नाम बाहर हुए थे। इनमें करीब 31.51 लाख शिफ्टेड या अनुपस्थित, 8.46 लाख मृत और 2.77 लाख एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत बताए गए। पटवारी ने स्पष्ट किया कि 42.74 लाख अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या नहीं है। दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद अंतिम आंकड़ा बदला। अंतिम सूची में 34.25 लाख नाम हटे 21 फरवरी 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 मतदाता दर्ज हुए। अंतिम प्रक्रिया में कुल 34 लाख 25 हजार 78 नाम हटे, जबकि ड्राफ्ट सूची के बाद 8 लाख 49 हजार 82 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई। पटवारी ने कहा कि ड्राफ्ट और अंतिम सूची के आंकड़ों को एक जैसा बताना गलत होगा। उनके मुताबिक मतदाता सूची में नाम हटने और फिर नाम जुड़ने की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ सामने रखा जाना चाहिए। 7.17 लाख ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान मध्य प्रदेश में करीब 7.17 लाख नाम जोड़ने के आवेदन और लगभग 83 हजार नाम हटाने से संबंधित आपत्तियां प्राप्त हुईं। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया, उनमें कितने आवेदन स्वीकार हुए और कितने खारिज हुए। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कांग्रेस ने पांच मांगें रखीं पटवारी ने मांग की कि मध्य प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 34.25 लाख नामों का विधानसभा, जिला और कारणवार विवरण सार्वजनिक किया जाए। ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए 42.74 लाख नामों में से कितने दावे-आपत्तियों के बाद वापस जुड़े, इसका पूरा डेटा जारी किया जाए। इसके अलावा नाम बहाली के लिए आए आवेदनों की स्वीकृति और अस्वीकृति का कारणवार विवरण, मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम में ERO और BLO की भूमिका तथा उसका ऑडिट ट्रेल सार्वजनिक करने की मांग भी की गई। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कार्रवाई की मांग पटवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि तीन दिन बाद कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक होगी, जिसमें पूरे देश में आंदोलन और कार्यक्रमों की रणनीति तय की जाएगी। पटवारी ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए पटवारी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि जिस चयन प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका होनी थी, उसमें उनकी जगह केंद्रीय गृहमंत्री को शामिल किया गया। पटवारी ने आरोप लगाया कि यदि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मिलकर किसी व्यक्ति का चयन करेंगे तो उस व्यक्ति की नियुक्ति सरकार के प्रभाव में होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसी मुद्दे का विरोध किया था। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को देश के सामने रखना चाहती है और इसे लोकतंत्र से जुड़ी सामूहिक लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी पर भी पटवारी का हमला अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की तारीफ किए जाने को लेकर पटवारी ने कहा कि कई अखबारों और मीडिया संस्थानों ने इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। उन्होंने SIR के बाद जिन राज्यों में चुनाव में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, वहां दोबारा चुनाव कराने की मांग की। पटवारी ने कहा कि अगर लोगों का चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहेगा तो सरकार को लेकर भी लोगों के मन में सवाल खड़े होंगे। उन्होंने बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर विचार की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका भारत के SIR मॉडल को लागू करना चाहता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मॉडल को वहां ले जा सकते हैं। पटवारी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में फैसले ले रही है। ट्रेड डील और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आरोप पटवारी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आरोप लगाया कि यह देश के आम नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि महंगाई का बोझ बढ़ाने के लिए हुई है। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर नरेंद्र मोदी के रुख और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका तथा ट्रंप के रुख का भी जिक्र किया। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है और उन्हें जेल जाना पड़ता है तो संभव है कि अमेरिका उन्हें शरण दे। विधायक-सांसद खरीदने और सरकारें गिराने का आरोप पटवारी ने चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ सरकारों और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लेकर भी भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि “विधायक-सांसद खरीदे जा रहे हैं, सरकारें गिराई जा रही हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बोली लग रही है।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने कथन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश से कहा था कि न झुकूंगा, न झुकने दूंगा। पटवारी ने आरोप लगाया कि मौजूदा दौर में लोगों को भाषण, विज्ञापन और सपने तो मिले, लेकिन आम नागरिकों का जीवन मुश्किल हुआ है। ये पटवारी के राजनीतिक आरोप हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। मतदाता सूची को लोकतांत्रिक अधिकार से जोड़ा पटवारी ने कहा कि कांग्रेस का सवाल किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही से है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में दर्ज एक नाम केवल एक आंकड़ा या एंट्री नहीं है, बल्कि वह एक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, डेटा सुरक्षित रहे और निर्णय लेने की प्रक्रिया जनता के सामने स्पष्ट हो।