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गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने वाली आयुष्मान भारत निरामयम योजना में अस्पतालों के इलाज, डायग्नोसिस और क्लेम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। जिले में लगभग 69 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। जिनमें से 13 अस्पतालों की शिकायत हुई है। इन अस्पतालों ने मरीजों का जो डायग्नोसिस किया, वह जांच के दायरे में आया है। इसलिए इन अस्पतालों को भोपाल से नोटिस जारी किए गए हैं। यह स्थिति केवल ग्वालियर तक सीमित नहीं है। प्रदेश स्तर पर भी अस्पतालों की संबद्धता, संदिग्ध क्लेम, इलाज की गुणवत्ता और हितग्राहियों की शिकायतों की प्रभावी निगरानी की जरूरत महसूस की गई है। इसी के चलते राज्य सरकार ने जिला स्तर पर 5 समितियां और राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति गठित करने की नई व्यवस्था लागू की है। अस्पतालों की मनमानी, मरीजों को इलाज देने में लापरवाही, फर्जी क्लेम और हितग्राहियों की शिकायतों पर अब जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इन समितियों के माध्यम से अस्पतालों की संबद्धता, इलाज की गुणवत्ता, संदिग्ध क्लेम, शिकायतों के निराकरण और योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाएगी। खास बात यह है कि जिला स्तर पर गठित समितियों में कलेक्टर को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है। जिले के 69 अस्पताल योजना से जुड़े, 2 मामलों से समझें गड़बड़ी; सीएम हेल्पलाइन पर शिकायते केस-1: विक्की फैक्ट्री के पास संचालित एक निजी अस्पताल में मरीज का आयुष्मान से इलाज हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीज को परेशानी हुई। जब अस्पताल ने कोई सुनवाई नहीं की तो मरीज ने इसकी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। इसके बाद सीएमएचओ कार्यालय ने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा कर मरीज की समस्या का समाधान कराया और मामला जांच में लिया। केस-2: जिले में 69 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें 13 अस्पतालों की हुई हैं। यहां भर्ती मरीजों की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई है। इन अस्पतालों में मरीज का जो डायग्नोस किया गया है। उस वह संदेह के घेरे में है। इसलिए इनको नोटिस जारी किया गया है। अब इन अस्पतालों को अपना पक्ष रखना होगा जिसके बाद आगे कार्रवाई होगी। 5 समितियां करेंगी निगरानी, जानिए इनकी जिम्मेदारी 1. जिला एम्पैनलमेंट कमेटी : कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। अस्पतालों की पात्रता, दस्तावेज, डॉक्टरों और संसाधनों की जांच करेगी। संबद्धता निलंबन की अनुशंसा कर सकेगी।
2. जिला एंटी फ्रॉड सेल : सीएमएचओ की अध्यक्षता में संदिग्ध क्लेम, उपचार रिकॉर्ड और संभावित फर्जीवाड़े की जांच होगी।
3. जिला शिकायत निवारण समिति : कलेक्टर की अध्यक्षता में मरीजों और अस्पतालों की शिकायतें सुनी जाएंगी। हर तिमाही में कम से कम एक बार समीक्षा होगी।
4. जिला कार्यकारी परिषद : कलेक्टर अध्यक्ष, सांसद संरक्षक और विधायक सदस्य होंगे। आयुष्मान कार्ड, अस्पतालों की संबद्धता, इलाज और शिकायतों की त्रैमासिक समीक्षा होगी।
5. जिला क्रियान्वयन इकाई : कलेक्टर अध्यक्ष और जिला पंचायत सीईओ उपाध्यक्ष होंगे। योजना के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी शिकायत निवारण समिति गठित की गई है। भास्कर बड़ा सवाल - इलाज और क्लेम की जांच में पहले ही सख्ती क्यों नहीं? आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल मरीज की बीमारी और उपचार के आधार पर क्लेम प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में गलत डायग्नोसिस, अनावश्यक उपचार या संदिग्ध क्लेम की आशंका होने पर समय रहते जांच जरूरी है। ग्वालियर के 13 अस्पतालों को जारी नोटिस से स्पष्ट है कि उनके प्रस्तुत डायग्नोसिस की जांच आवश्यक मानी गई है। हालांकि, नोटिस जारी होने का अर्थ गड़बड़ी साबित होना नहीं है। अस्पतालों के जवाब और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
अब तक योजना की निगरानी से जुड़े: अधिकारियों की कार्यप्रणाली और शिकायतों के निपटारे की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठते हैं। यदि मरीजों को उपचार के बाद परेशानी होने पर सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़े तो अस्पताल स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था कितनी प्रभावी है? इस सवाल का जवाब भी जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा। गड़बड़ी मिली तो संबद्धता पर भी संकट नई व्यवस्था में अस्पतालों के दस्तावेज, डॉक्टरों की उपलब्धता, संसाधन और इलाज से संबंधित रिकॉर्ड की जांच होगी। संदिग्ध क्लेम मिलने पर अस्पताल प्रबंधन और मरीजों से जानकारी ली जाएगी। जांच रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को भेजी जाएगी। अस्पतालों की संबद्धता निलंबित करने की अनुशंसा भी की जा सकेगी। शिकायतों की समीक्षा कम से कम प्रत्येक तिमाही में होगी। गंभीर मामलों के लिए विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी। अब देखना यह है कि नई समितियां केवल कागजों पर सीमित रहती हैं या मरीजों को बेहतर उपचार दिलाने और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। भास्कर एक्सपर्ट -डॉ.आरके राजौरिया,पूर्व सीएमएचओ आयुष्मान में सभी बीमारी कवर हों अस्पतालों का हो औचक निरीक्षण आयुष्मान योजना का बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार को निजी बीमा कंपनियों की तरह काम करना होगा। योजना में सभी बीमारियों को कवर किया जाना चाहिए। अभी स्थिति यह है कि मरीज जिस अस्पताल में पहुंचता है, वहां उसकी कुछ बीमारियों का इलाज योजना में शामिल होता है, जबकि कुछ का नहीं। ऐसे में मरीज को समय पर पूरा इलाज नहीं मिलता और उसे भटकना पड़ता है। इससे अस्पतालों से जुड़ी शिकायतें भी सामने आती हैं। साथ ही प्रत्येक अस्पताल में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए कि वहां किन-किन बीमारियों का आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए, ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगे और वास्तविक मरीजों को पूरा लाभ मिल सके। इसके अलावा योजना की निगरानी के लिए बनाई गई कमेटियों को अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। 13 अस्पतालों से मांगा गया जवाब आयुष्मान योजना के तहत इलाज को लेकर जो शिकायत आती है उसकी जांच की जाती है। जांच पूरी होने पर अभिमत देकर उसे कार्रवाई के लिए भोपाल स्टेट ऑथोरिटी को भेजा जाता है। वहां से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होती है। आयुष्मान योजना में सभी दस्तावेज ऑनलाइन होते हैं। इसलिए कई बार भोपाल स्तर से भी जांच कर कार्रवाई जाती है। हाल में 13 हॉस्पिटल में गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किए हैं। उनके संतोषजनक नहीं आने पर कार्रवाई होगी।
-डॉ. जगदीश सिंह राजपूत, जिला नोडल अधिकारी, आयुष्मान योजना

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