केजरीवाल बोले...एमपी समेत 6 राज्यों के चुनाव रद्द हों:चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप, सीईसी ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव रद्द कर दोबारा कराने की मांग की है। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की भी मांग की। उनके निशाने पर चुनाव आयोग में फैसले लेने की प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट रही। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में हुए विधानसभा चुनाव रद्द कर दोबारा कराए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। हालांकि, ये केजरीवाल के आरोप हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों के जवाब में कहा है कि उसके सभी फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। एमपी का कनेक्शन: SIR में प्रदेश भी शामिल था केजरीवाल ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की पूरी प्रक्रिया रद्द करने की मांग भी की। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल था, जहां चुनाव आयोग ने 2025 में SIR शुरू करने की घोषणा की थी। आयोग के मुताबिक, एमपी समेत 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। केजरीवाल ने दावा किया कि SIR के जरिए देशभर में 13 करोड़ से ज्यादा नाम ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं और इस पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि पिछले तीन वर्षों में मतदाता सूचियों में किए गए बदलावों को निरस्त कर पुरानी मतदाता सूची बहाल की जाए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी SIR के तहत 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने का उल्लेख है। ‘ज्ञानेश कुमार अकेले चला रहे चुनाव आयोग’ केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग को अकेले चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तीन सदस्यीय संस्था है और फैसले सामूहिक रूप से लिए जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं कि आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक आदेश और संचार जारी किए जा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार विभिन्न फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्ट में नए मतदाताओं को जोड़ने, नाम हटाने, मतदाता सूची से जुड़े आईटी सिस्टम और अधिकारों के केंद्रीकरण को लेकर आपत्तियों का उल्लेख है। ‘दिल्ली से वोटर लिस्ट कंट्रोल होने का आरोप’ केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से जुड़े अधिकार स्थानीय स्तर के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों से लेकर केंद्रीय स्तर तक केंद्रीकृत किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे देशभर की मतदाता सूची पर दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के अधिकारियों का नियंत्रण बढ़ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में भी ECINet जैसे केंद्रीयकृत सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाता सूची से जुड़े काम में स्थानीय अधिकारियों की भूमिका प्रभावित होने का उल्लेख है। रिपोर्ट में गोवा का उदाहरण देते हुए बताया गया कि 97 मतदाताओं को स्थानीय ERO ने पात्र माना, लेकिन सॉफ्टवेयर के स्तर पर उनके फैसले दर्ज नहीं हो सके। Form-6 में बदलाव को लेकर भी विवाद नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form-6 में SIR से जुड़े सवाल जोड़े जाने को लेकर भी दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस बदलाव में आवेदकों से यह पूछा गया था कि उनका, उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव को ‘अवैध’ और ‘अनधिकृत’ बताते हुए हटाने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने आरोपों पर क्या कहा चुनाव आयोग ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के जवाब में कहा कि अलग-अलग राय और टिप्पणियां संस्थागत विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं। आयोग के अनुसार, पिछले एक साल में लिए गए सभी फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि केवल कुछ आंतरिक टिप्पणियों को सामने रखकर पूरी प्रक्रिया की तस्वीर नहीं देखी जा सकती। केजरीवाल ने हालांकि कहा कि यदि चुनाव आयोग के भीतर दर्ज की गई आपत्तियां और पत्र वास्तव में मौजूद हैं तो आयोग को इन पर सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए। उन्होंने इसे केवल विपक्ष का मुद्दा नहीं बताते हुए व्यापक लोकतांत्रिक मुद्दा बताया और कहा कि विपक्षी दल मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।