MP से हरदीप पुरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए:कांग्रेस के 100 से ज्यादा कमियों के दावे खारिज

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मध्यप्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। गुरुवार को नाम वापसी की समय-सीमा खत्म होने के बाद उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की गई। रिटर्निंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को प्रमाणपत्र सौंपा। पुरी के नामांकन पर कांग्रेस ने 100 से ज्यादा कमियां होने का दावा किया था। पत्नी के नाम, विदेशी संपत्तियों और बैंक खातों की जानकारी पर सवाल उठाए गए थे। निर्वाचन अधिकारी ने सभी आपत्तियां खारिज कर दीं। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय राजकुमार लोहानी और दूसरे प्रत्याशी कांते सायन्ना के नामांकन भी निरस्त हो गए थे। इसके बाद पुरी अकेले वैध प्रत्याशी रह गए और निर्विरोध चुने गए।
मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट मध्यप्रदेश से राज्यसभा की यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने 14 अक्टूबर को राज्यसभा सदस्यता छोड़ी थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की। भाजपा ने 28 अक्टूबर को हरदीप सिंह पुरी को प्रत्याशी घोषित किया था। पुरी ने 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया था। शपथपत्र में इन बातों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन की जांच के दौरान प्रमुख रूप से तीन आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इनमें शपथपत्र में पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं होने, विदेशी संपत्तियों का विवरण अमेरिकी डॉलर और स्विस फ्रैंक में देने और जेनेवा स्थित संपत्ति व विदेशी बैंक खातों की जानकारी शामिल थी। इसके अलावा नोटरी सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए थे। रिटर्निंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा ने पुरी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। दस्तावेजों की जांच के बाद उन्होंने आपत्तियां खारिज कर दीं। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाया गया। फॉर्म-26 नहीं लगाने पर लोहानी का नामांकन निरस्त कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय राजकुमार लोहानी को समर्थन दिया था। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के समर्थन से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अनिवार्य फॉर्म-26 शपथपत्र संलग्न नहीं होने के कारण उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। लोहानी ने दस्तावेजों की कमी दूर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने मांग स्वीकार नहीं की। दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी कांते सायन्ना का नामांकन भी दस्तावेजों में अधूरी जानकारी के चलते खारिज कर दिया गया। फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और आतिफ अकील ने पुरी के नामांकन को वैध ठहराने के फैसले पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाया और फैसले को न्यायालय में चुनौती देने की बात कही थी। पार्टी का कहना था कि नामांकन प्रक्रिया में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ।