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सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के कथित दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जुलाई 2024 में सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए याचिका लगाई थी। करीब ढाई साल से लंबित इस मामले में अब विधानसभा अध्यक्ष को तय समयसीमा में निर्णय लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत आने वाले दलबदल से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी तब भी बनी रहती है, जब हाईकोर्ट को मामले में तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नजर नहीं आती। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सिंघार का पक्ष रखा। सिंघार ने निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की थी निर्मला सप्रे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बीना से विधायक चुनी गई थीं। लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को वह सागर जिले के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में पहुंचीं। यहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत भी किया। सप्रे ने उस समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर की गई टिप्पणी से आहत होने को पार्टी छोड़ने की वजह बताया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा में महिलाओं का सम्मान होता है और वह बीना को जिला बनाने के उद्देश्य से भाजपा के साथ आई हैं। सीएम के मंच पर भाजपा में शामिल होने का किया था ऐलान लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को निर्मला सप्रे सागर जिले के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंच पर पहुंची थीं। वहां उन्होंने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया था। इसके बाद 30 जून 2024 को उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सामने उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए आवेदन दिया था। कांग्रेस का आरोप था कि 90 दिनों के भीतर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पार्टी ने न्याय के लिए अदालत का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर याचिका पर फैसला करना होगा। इस मामले से जुड़ी जानकारी बार एंड बेंच ने एक्स पर पोस्ट की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने भी इस पोस्ट को री-पोस्ट किया है। हाईकोर्ट में कहा- कांग्रेस में हूं, भाजपा में नहीं गई विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर लंबे समय तक फैसला नहीं होने पर सिंघार ने हाईकोर्ट का रुख किया। नवंबर 2025 में हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जून 2026 में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सप्रे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने न तो कांग्रेस छोड़ी है और न ही भाजपा की सदस्यता ली है। उन्होंने कांग्रेस में ही बने रहने की बात कही। 25 जून 2026 को हाईकोर्ट ने सिंघार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सप्रे के भाजपा में शामिल होने या कांग्रेस से निष्कासित होने के दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मामले की सुनवाई चल रही है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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