सीएम की घोषणा...फिर भी वेतन के साथ बढ़ा डीए नहीं:IFMIS विंडो बंद होने से कोषालय में नहीं लग रहे बिल, कर्मचारियों ने की खोलने की मांग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 2% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने 30 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिए, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए वेतन के साथ नहीं मिल सका। इसकी वजह घोषणा से पहले वेतन बिल कोषालय में लगना बताई जा रही है। अब दिवाली से पहले भुगतान की उम्मीद भी IFMIS विंडो बंद होने के कारण अटक गई है। कर्मचारी संगठनों ने बढ़े डीए और एरियर की पहली किस्त के भुगतान के लिए विंडो खोलने की मांग की है। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक 30 सितंबर तक के नौ महीने के बढ़े डीए का एरियर नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2027 में तीन किस्तों में दिया जाना है। अक्टूबर का बढ़ा डीए नवंबर के वेतन के साथ मिलना है। प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को अब तक न अक्टूबर के बढ़े डीए का भुगतान हुआ है और न एरियर की पहली किस्त के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो सकी है। बिल कोषालय में नहीं लग पाने से भुगतान अटका हुआ है। 6 नवंबर तक पहली किस्त के भुगतान की मांग तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि वित्त विभाग के आदेश के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनर्स को 10 महीने का एरियर दिया जाना है। इसकी पहली किस्त नवंबर में मिलनी है, लेकिन कोषालय में भुगतान के लिए IFMIS विंडो बंद रखी गई है। इससे दिवाली से पहले पहली किस्त मिलने की संभावना प्रभावित हो रही है। तिवारी ने मांग की है कि प्रदेश के सभी कोषालयों में 6 नवंबर तक भुगतान के लिए IFMIS विंडो खोली जाए, ताकि कर्मचारियों को दिवाली से पहले एरियर की पहली किस्त मिल सके और वे त्योहार खुशी से मना सकें।