दशहरा मैदान की हरियाली पर ‘विकास की आंच’:आयुर्वेदिक कॉलेज को होस्टल के लिए दी जमीन, यहां भी पेड़ काटने की तैयारी

कॉलेज प्रशासन ने पेड़ हटाने की अनुमति के लिए निगम को पत्र लिखा है, प्रक्रिया अभी पत्राचार में विकास के नाम पर शहर के बीच बची हरियाली को लगातार उजाड़ा जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र के खुले और हरित क्षेत्रों में शामिल दशहरा मैदान भी अब इसकी जद में आ गया। यहां शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय के होस्टल के लिए जमीन आवंटित की गई है। जो जगह दी गई है, वहां कुछ पेड़ भी हैं। निर्माण के लिए छोटे-बड़े पेड़ों को हटाना पड़ेगा। कॉलेज प्रशासन ने पेड़ हटाने की अनुमति के लिए नगर निगम को पत्र लिखा है और निगम ने राशि जमा कराने के लिए पत्र भेज दिया है। अभी प्रक्रिया पत्राचार में है, लेकिन अनुमति मिलते ही मैदान की हरियाली प्रभावित होना तय है। दशहरा मैदान केवल खाली जमीन नहीं है। पश्चिम क्षेत्र में यह ऐसा खुला स्थान है, जहां सुबह-शाम बड़ी संख्या में लोग वॉकिंग और रनिंग के लिए पहुंचते हैं। बच्चे और युवा खेलते हैं। ऐसे में यहां निर्माण होने का असर सिर्फ कुछ पेड़ों के हटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मैदान के खुले और हरित हिस्से पर भी पड़ेगा। नए पौधे लगाने के दावे, पुराने पेड़ों पर लगातार दबाव
नगर निगम हर साल शहर में बड़ी संख्या में पौधे लगाने का दावा करता है, लेकिन शहर के बाहरी हिस्सों में लगाए गए पौधों को बड़ा पेड़ बनने में वर्षों लगेंगे। डिवाइडरों पर सजावटी पौधे लगाए गए हैं। इसके उलट शहर के बीच मौजूद पुराने पेड़ पहले से तैयार हरित आवरण देते हैं। विकास परियोजनाओं में इन्हीं उम्रदराज पेड़ों को हटाने की स्थिति बार-बार बन रही है। कई मामलों में पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर बचाने की बात कही जाती है, लेकिन हर पेड़ का ट्रांसप्लांट के बाद बचना अलग चुनौती है। दूसरी तरफ पेड़ों के आसपास तक कांक्रीट करने से बचे हुए पेड़ों की जड़ों और पानी मिलने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। एमओजी लाइंस : पेड़ों की नंबरिंग से लेकर आंदोलन तक
जून 2024 में एमओजी लाइंस के पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध हुआ। रहवासियों ने पेड़ों की नंबरिंग शुरू की, पेड़ का व्यास और प्रजाति दर्ज की और हर पेड़ की ‘पासबुक’ बनाने की पहल की। उद्देश्य यह था कि कितने पेड़ थे और बाद में कितने काटे गए, इसका रिकॉर्ड तैयार हो और इसे अदालत के सामने रखा जा सके। महिलाओं और बच्चों ने पेड़ों से चिपककर भी विरोध किया।
रानीसराय : आंदोलन से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
रानीसराय में पेड़ों और वहां रहने वाले पक्षियों को लेकर विरोध और कानूनी लड़ाई ज्यादा आगे गई। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक वहां 225 से अधिक पेड़ों और हजारों पक्षियों के आवास को बचाने के लिए करीब 25 दिनों से धरना चल रहा था। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधे गए और कैंडल मार्च भी निकाला गया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जुलाई 2026 में हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक बरकरार रखी और संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन को समय दिया।