वन विभाग में फर्जी टूर बिल का मामला:ईओडब्ल्यू को 4 माह बाद भी नहीं दिया जवाब, जांच अटकी

वन विभाग में फर्जी टूर बिल लगाकर किए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े गंभीर मामले की जांच पिछले 4 माह से अटकी है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को जांच शुरू करने के लिए वन विभाग के एसीएस को 4 माह पहले 26 मई को पत्र लिखकर विभागीय जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने और सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्रकरण भेजने को कहा था। लेकिन विभाग ने न तो विभागीय जांच रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को उपलब्ध कराई है, न ही ईओडब्ल्यू के पत्र का कोई जवाब दिया है। इस ढिलाई के कारण मामले की ईओडब्ल्यू जांच अधर में लटकी हुई है। गौरतलब है कि रिटायर्ड वन अधिकारी मधुकर चतुर्वेदी ने नर्मदापुरम में पदस्थ रहे वन विभाग के अधिकारी हरगोविंद मिश्रा और वन मुख्यालय में पदस्थ सतर्कता व शिकायत शाखा के प्रभारी एपीसीसीएफ अजय कुमार यादव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि नर्मदापुरम सीसीएफ ने विभागीय जांच में फर्जी प्रशिक्षण कार्यक्रम और फेक टूर बिल में भ्रष्टाचार के मामले में हरगोविंद मिश्रा को बर्खास्त किया था। लेकिन एपीसीसीएफ ने विभागीय जांच को दरकिनार कर हरगोविंद मिश्रा की बर्खास्तगी को निरस्त कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया है कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने में दूसरे अफसर ने भी भ्रष्टाचार किया है। जानबूझकर वन विभाग के अफसर कर रहे लेटलतीफी
मामले की जांच के लिए ईओडब्ल्यू ने नियमों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए वन विभाग से विभागीय अनुशंसा मांगी है। लेकिन ईओडब्ल्यू का पत्र मिले चार महीने बीत जाने के बाद भी वन विभाग ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। मधुकर चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि वन विभाग के जिम्मेदार अफसरों द्वारा जानबूझकर प्रक्रियात्मक देरी की जा रही है। ताकि मामले की जांच को लटकाकर रखा जा सके।