मध्यप्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा:2 फर्जी दस्तावेज लगाओ, किसी के नाम से भी नर्सिंग सर्टिफिकेट पाओ

मध्यप्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था में बड़ी खामी सामने आई है। अब ट्रेनिंग कंप्लीशन और डिग्री/डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड कर सीधे आवेदन किया जा सकता है। कॉलेज से आवेदन फॉरवर्ड कराने की जरूरत भी नहीं है। दैनिक भास्कर ने सिस्टम का टेस्ट किया तो डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सुखवीर सिंह के नाम से भी कुछ ही समय में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नंबर जनरेट हो गए। यही नहीं, भास्कर ने एक जानवर की फोटो अपलोड की तो उसके नाम से भी ​सर्टिफिकेट जारी हो गया। पहले क्या होता था... कॉलेज प्राचार्य 10वीं-12वीं, नर्सिंग कोर्स के सभी सत्रों की मार्कशीट, ट्रेनिंग कंप्लीशन और डिग्री समेत दस्तावेज जांचने के बाद आवेदन काउंसिल को भेजते थे। वहां दोबारा जांच के बाद रजिस्ट्रेशन जारी होता था।
अब क्या है... सर्टिफिकेट और नंबर पहले मिल रहा है, काउंसिल स्तर पर सत्यापन बाद में हो रहा है।
जिम्मेदारी कौन: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन शाखा के नोडल अधिकारी डॉ. धीरज गोविंदानी, शाखा प्रभारी मीनू नायर और एमपी ऑनलाइन की टीम की भूमिका है। अब यह देखा जाना है कि दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में क्या बदलाव किए जाएंगे और मौजूदा व्यवस्था से जारी रजिस्ट्रेशन की दोबारा जांच की जरूरत है या नही सिस्टम न पहचान जांचता न सत्यापन हो रहा... डिप्टी सीएम शुक्ला और स्वास्थ्य पीएस के नाम से भी बन गए सर्टिफिकेट गंभीर क्यों है? नौकरी-पढ़ाई के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है… कई जगह नौकरी और दूसरी प्रक्रियाओं में रजिस्ट्रेशन नंबर ही पर्याप्त होता है। काउंसिल इस सर्टिफिकेट को ‘प्रोविजनल’ बता रही है, पर इनमें कहीं भी ‘प्रोविजनल’ नहीं लिखा है। यानी इसका इस्तेमाल सरकारी-संविदा भर्ती, उच्च शिक्षा, नर्सिंग कॉलेज में फैकल्टी और अस्पताल की मान्यता से जुड़ी प्रक्रियाओं में हो सकता है। रजिस्ट्रार बोले- ये सर्टिफिकेट प्रोविजनल है, सत्यापन होता है एमपी ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर अभी सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट और फाइल का आकार जांचता है। ये सर्टिफिकेट प्रोविजनल है। आवेदन के बाद कॉलेज, काउंसिल स्तर पर सत्यापन होता है। इसमें 45 दिन से 3 महीने तक लग सकते हैं। सर्टिफिकेट पर उल्लेख है कि यह काउंसिल के सत्यापन के अधीन है। सिस्टम को डिजिलॉकर से जोड़ रहे हैं। एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी व नर्सिंग काउंसिल का डेटा भी लिंक किया जाएगा।'- डॉ. उपेंद्र थोटे, रजिस्ट्रार, मप्र नर्सिंग काउंसिल डिजिटल रजिस्ट्रेशन... रिकॉर्ड फर्जी तो 15 दिन में रद्द होगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया डिजिटल की जा रही है। आवेदन के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा और दूसरे चरण में योग्यता व दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होगा। फर्जी जानकारी, दस्तावेज या फोटो मिलने पर रजिस्ट्रेशन 7 से 15 दिन में रद्द किया जा सकेगा। इसके लिए डिजिलॉकर व संबंधित काउंसिल के बीच डेटा एक्सचेंज की व्यवस्था होगी। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत लागू की जा रही है।'- डॉ. वीनू कुशवाहा, अध्यक्ष, नर्सिंग काउंसिल मप्र एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अब तक जारी रजिस्ट्रेशन और उनके इस्तेमाल की जांच होनी चाहिए।