उज्जैन रोप-वे का 199 करोड़ का पुराना ठेका निरस्त:नई कंपनी बीओटी मॉडल पर लगाएगी 258.37 करोड़ रुपए; मई 2028 तक काम पूरा होने का लक्ष्य

उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल लोक तक प्रस्तावित रोप-वे प्रोजेक्ट का ठेका अब नई कंपनी को दिया जाएगा। 199 करोड़ रुपए का पुराना ठेका निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही 258.37 करोड़ रुपए का नया टेंडर जारी किया गया है। इस बार बीओटी मॉडल पर काम होगा, यानी निर्माण से लेकर संचालन तक की जिम्मेदारी ठेका लेने वाली कंपनी की होगी। सरकार निर्माण पर सीधे बजट खर्च नहीं करेगी। पुरानी कंपनी ने तय गति से काम नहीं किया केंद्र सरकार की योजना के तहत नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) रेलवे स्टेशन से महाकाल लोक तक रोप-वे बनवा रहा है। इसके लिए ओडिशा की कंपनी मेसर्स इंफ्रा इंजीनियर्स को 199 करोड़ रुपए में ठेका दिया गया था। कंपनी ने काम शुरू कर कुछ निर्माण गतिविधियां भी की थीं, लेकिन तय गति से काम आगे नहीं बढ़ने के कारण एनएचएलएमएल ने ठेका टर्मिनेट करने का निर्णय लिया। फिलहाल ठेका निरस्त करने की औपचारिक प्रक्रिया चल रही है। कंपनी को टर्मिनेशन का पत्र जारी होने के बाद नया टेंडर खोला जा सकेगा। नई कंपनी अपने खर्च पर रोप-वे बनाएगी नए टेंडर में बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मॉडल अपनाया गया है। इसके तहत ठेका लेने वाली कंपनी अपने खर्च पर रोप-वे का निर्माण करेगी और तय अवधि तक उसका संचालन भी करेगी। यात्रियों से मिलने वाले शुल्क से कंपनी अपनी लागत और कमाई की भरपाई करेगी। तय अवधि पूरी होने के बाद प्रोजेक्ट सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था में सरकार पर निर्माण के लिए सीधे बजट खर्च करने का भार नहीं आएगा। जीएसटी और नए एसओआर से बढ़ी लागत नए टेंडर की राशि 258.37 करोड़ रुपए रखी गई है। एनएचएलएमएल के अधिकारियों के अनुसार, पुराने 199 करोड़ रुपए के टेंडर में 18 प्रतिशत जीएसटी जोड़ने पर राशि करीब 235 करोड़ रुपए होती है। वहीं, नए एसओआर के हिसाब से लागत में करीब 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तरह पुराने और नए टेंडर की वास्तविक लागत में करीब 20 करोड़ रुपए का अंतर बताया जा रहा है। मई 2028 तक काम पूरा करने का लक्ष्य नए टेंडर में निर्माण पूरा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा तय की गई है। इसके हिसाब से प्रोजेक्ट मई 2028 तक पूरा होने की संभावना है। ऐसे में सिंहस्थ 2028 से पहले श्रद्धालुओं को रोप-वे की सुविधा मिल पाएगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। इसकी समय सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि नया टेंडर कब खुलता है, कंपनी को वर्क ऑर्डर कब मिलता है और निर्माण कितनी तेजी से शुरू होता है।