मप्र हाईकोर्ट में 12 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश:7 वकील और 5 न्यायिक अधिकारी शामिल, संख्या बढ़कर 50 होगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की कमी और लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें 7 वकील और 5 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति की मंजूरी और केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी नए न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। इनके कार्यभार संभालने के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है। 5 न्यायिक अधिकारी और 7 वकील बनेंगे हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक सेवा कोटे से पांच वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। इनमें रेणुका कंचन, कृष्णमूर्ति मिश्रा, वीरेंद्र सिंह राजपूत, ममता जैन और अशिता श्रीवास्तव शामिल हैं। वहीं, बार कोटे से सात वकीलों के नामों की अनुशंसा की गई है। इनमें डॉ. विवेक शरण, राजेश कुमार शुक्ला, कनकलता सिंह, भक्ति व्यास, श्रेयस पंडित, मृणाल केलकर और अविनाश जरगर शामिल हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होगा शपथ ग्रहण कॉलेजियम की सिफारिश केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेजी जाएगी। मंत्रालय में प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति की फाइल राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की ओर से नियुक्ति वारंट जारी होने और केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे।