280 में से 240 को मिले पटाखे बेचने के लाइसेंस, 40 का निकला आपराधिक रिकार्ड तो निरस्त किए आवेदन

भास्कर संवाददाता | विदिशा रामलीला मैदान में लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर व्यापारियों के विरोध के बाद प्रशासन ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में तेजी दिखाई है। पटाखा दुकानों के लिए मिले 280 आवेदनों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया। इसमें 40 आवेदकों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आने पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए, जबकि 240 पात्र व्यापारियों को ऑनलाइन लाइसेंस जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से आपराधिक रिकॉर्ड वाले आवेदकों को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, लाइसेंस जारी होने के बाद भी व्यापारियों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। नगर पालिका ने रामलीला मैदान में दुकानों का लेआउट डालने का दावा किया था, लेकिन देर शाम तक मैदान में चूना डालकर निशान तक नहीं लगाए गए। इससे व्यापारियों में असमंजस है कि दुकानें कब लगेंगी और वे अपना माल कब मंगवाएं। पिछली बार 300 दुकानों का लेआउट तैयार किया गया था। इस बार भी दुकानों की संख्या बढ़ने की संभावना है, लेकिन नगर पालिका अधिकारी सभी आवेदनों की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।पटाखा व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष रानू साहू ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया गया था, वह अब भी बनी हुई है। लेआउट अब भी अटका व्यापारियों ने एक दिन पहले ज्ञापन देकर लाइसेंस प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद एसडीएम कार्यालय ने संबंधित थानों से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगवाकर 240 आवेदकों को क्लीयरेंस दे दिया। इसके बावजूद नगर पालिका ने मैदान में दुकानों का लेआउट नहीं डाला। नपा इंजीनियर का कहना है कि सभी आवेदनों पर निर्णय होने के बाद ही जमीन पर निशान लगाए जाएंगे, ताकि बाद में दुकानों की जगह को लेकर विवाद न हो। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा ^सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। 40 आवेदकों का आपराधिक रिकॉर्ड मिलने पर उनके आवेदन निरस्त किए गए हैं। 240 व्यापारियों को ऑनलाइन लाइसेंस जारी कर दिए हैं। शेष आवेदन आने पर उनकी जांच कर निर्णय लिया जाएगा। -मनीष जैन, एसडीएम, विदिशा विवाद से बचने के लिए रुके हैं ^हमने पूरा लेआउट तैयार कर लिया है। अब मैदान में चूना डालकर दुकानों का आवंटन करना है। सभी लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लेआउट डालेंगे, ताकि बाद में व्यापारियों के बीच जगह पर विवाद न हो। -आरके वर्मा, इंजीनियर, नपा विदिशा