सामाजिक न्याय विभाग में सेंध: फर्जी ऑपरेटर चला रहा सिस्टम; दिव्यांगों के डेटा पर खतरा

अभिषेक शर्मा| विदिशा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में बिना नियुक्ति के कुछ लोग 10 महीने से गोपनीय काम निपटा रहे हैं। ये लोग जिम्मेदारों से आईडी-पासवर्ड लेकर सरकारी काम कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि उप संचालक के चेंबर में बैठकर ऐसे अनधिकृत लोग शासन की गोपनीय फाइलों और कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो न तो शासकीय कर्मचारी हैं और न ही आउटसोर्स पर तैनात हैं। उप संचालक आरुषि गुप्ता की मौजूदगी में ही ये बाहरी लोग अफसर की आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर दिव्यांगों का अति-संवेदनशील डेटा, पेंशन योजनाओं के दस्तावेज और सरकारी आंकड़े फीड कर रहे हैं। इससे हजारों दिव्यांगों की निजी जानकारी डार्क वेब या साइबर ठगों तक पहुंचने और बड़े फर्जीवाड़े का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हैरानी की बात यह है कि अनधिकृत लोग बिना किसी कानूनी आधार के पिछले 10 महीनों से विभाग पर कब्जा जमाए बैठे हैं। आरुषि गुप्ता, सामाजिक न्याय विभाग उपसंचालक उप संचालक के चेंबर में महेंद्र राजपूत नामक युवक खुलेआम अफसर के सामने कंप्यूटर पर विभागीय काम निपटाते कैमरे में कैद हुआ। विभाग में वह न तो यह शासकीय पद पर है और न ही आउटसोर्स एजेंसी का कर्मचारी। दिव्यांगों के दस्तावेज और शासन की अति-गोपनीय फाइलें इसके सीधे हाथ में हैं। जब भास्कर रिपोर्टर ने पूछा तो ऑपरेटर बोला- मैं कर्मचारी नहीं हूं, बस काम कर रहा हूं। 9 महीने से मुझे कोई वेतन या मानदेय नहीं मिला है। एक-दो दिन में काम छोड़ दूंगा। जांच के बाद होगी कार्रवाई ^आप इस गंभीर मामले को हमारे संज्ञान में लाए हैं। हम इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं। जो भी अनधिकृत रूप से काम करते या करवाते दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -सुरभि तिवारी, सीईओ, जिला पंचायत, विदिशा जब कर्मचारी नहीं, तो अनधिकृत व्यक्ति से आईडी- पासवर्ड देकर काम क्यों कराया? नाम आपने बताए हैं, वे हमारे कर्मचारी नहीं हैं। मैं बाद में बात करती हूं। (नोट: अफसर यह जवाब देकर बच नहीं सकतीं कि बाहरी व्यक्ति उनकी ही मौजूदगी में संवेदनशील पासवर्ड का उपयोग कैसे कर रहा था।) मूल विभाग से 5 कर्मचारी नदारद, लेकिन कागजों पर तैनात : डीडीआर (जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र) विभाग में मोहन अहिरवार, ओमप्रकाश पटेल, बसंतलाल, मोहन सिंह और करण सिंह की पदस्थापना है, लेकिन ये मूल दफ्तर से नदारद हैं। भास्कर रिपोर्टर ने एक सप्ताह में दो बार डीडीआर ऑफिस की पड़ताल की, तो ये गायब मिले। इनमें से एक कर्मचारी जिपं अध्यक्ष के कमरे के बाहर ड्यूटी करता मिला। 3 कर्मचारी काम करते मिले। आयुक्त के निर्देश हैं कि डीडीआर अमले को किसी अन्य जगह अटैच नहीं किया जा सकता, फिर भी सरकारी खजाने से इनका वेतन नियमित उठ रहा है।