जीएडी की फीस कमेटी को दो टूक:सीधे हमें पत्र न लिखें, पहले तकनीकी शिक्षा को भेजें

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) के चेयरमैन को एक पत्र लिखकर चेताया है कि आप हमें सीधे पत्र नहीं लिख सकते। पहले तकनीकी शिक्षा विभाग को लिखें और फिर वे हमको लिखेंगे तो फैसला करेंगे। यह पत्र उस चिट्ठी के बाद जीएडी की तरफ से लिखा गया है, जिसे फीस कमेटी ने लिखा था और बताया ​था कि जीएडी द्वारा जो फीस कमेटी बनाई गई है, उसमें बिना एक्ट के सदस्य सचिव पदनाम जोड़ दिया गया है, जबकि पहले सिर्फ सदस्य हुआ करता था। जवाब में जीएडी ने लिखा कि फीस कमेटी का प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से विभाग को मिला था। इसलिए सीधे फीस कमेटी कोई पत्र जीएडी को लिखने की बजाय पहले अपने तकनीकी शिक्षा विभाग को भेजे। वे फिर जीएडी को लिखेंगे और उसके बाद यह सुधार किया जाएगा। मामले में जब जीएडी के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला से संपर्क किया और मैसेज किया तो उनकी तरफ से जवाब नहीं ​आया। इसका नुकसान मप्र के निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को है। कमेटी बनने के बाद से चिट्ठी ही लिखी जा रही प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) के पुनर्गठन का आदेश 16 सितंबर को जारी हुआ, लेकिन अब तक समिति की पहली औपचारिक बैठक तक नहीं हो सकी है। इसका कारण सामने आया कि जीएडी ने कमेटी में बिना एक्ट के सदस्य-सचिव का पदनाम जोड़ दिया। यह पदनाम तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक या अतिरिक्त संचालक के लिए जोड़ा गया। जबकि पहले केवल सदस्य हुआ करता था। यह गलती पकड़ में आने के बाद कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन और फिर चेयरमैन के ओएसडी की तरफ से जीएडी को पत्र भी भेजे गए। क्या है एक्ट विवाद: सदस्य-सचिव पद का प्रावधान एएफआरसी एक्ट, 2007 में सदस्य-सचिव पद का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अब तक तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त ओएसडी ही समिति के सचिव का दायित्व संभालते रहे हैं। 16 सितंबर के आदेश में शासन ने संचालक/अतिरिक्त संचालक तकनीकी शिक्षा को सीधे सदस्य-सचिव लिख दिया। विधि और वित्त विभाग के प्रतिनिधियों के तौर पर सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव जैसे अस्पष्ट विकल्प दे दिए गए, जिससे यह तय नहीं हो पा रहा है कि समिति की बैठक में वैधानिक रूप से अधिकृत सदस्य कौन होगा। हालांकि वित्त की तरफ से अतिरिक्त सचिव भेजने पर सहमति आ गई है। दिक्कत: आयुष कॉलेज के विद्यार्थियों को नुकसान इस लेटलतीफी का नुकसान आयुष विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को हो रहा है। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि कई प्राइवेट आयुष कॉलेजों की फीस अब तक तय नहीं हो पाई है। बिना फीस जाने छात्र च्वॉइस लॉकिंग और रिपोर्टिंग करने को मजबूर हैं। छात्रों और अभिभावकों को डर है कि प्रबंधन मनमानी फीस न थोप दे। वह पत्र अभी हमने देखा नहीं है। जैसे ही हमारे हाथ में आएगा तो हम तकनीकी शिक्षा विभाग को लिख देंगे, ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। -राजकुमार आचार्य, चेयरमैन