पूर्व जनपद सीईओ पर कार्रवाई:फर्जी विवाह सहायता घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने की जब्ती

विदिशा जिले की सिरोंज जनपद पंचायत में हुए 30.18 करोड़ के फर्जी विवाह सहायता घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संपत्तियों की जब्ती शुरू कर दी है। ईडी के भोपाल जोनल ऑफिस ने पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के साढ़ू और पूर्व जनपद सीईओ शोभित त्रिपाठी और सहयोगी हेमंत साहू के नाम दर्ज 5.37 करोड़ की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। ईओडब्ल्यू भोपाल ने सिरोंज के तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। मप्र शासन की विवाह सहायता योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार की वित्तीय सहायता दी जाती है। फर्जी आवेदन, अपात्रों के खातों में रकम डाली, फिर निकाली अपात्र लोगों के दस्तावेजों से खुलवाए कामचलाऊ खाते, उनमें कराया पेमेंट ईडी की जांच में सामने आया कि त्रिपाठी ने 2019 से 2021 के बीच जनपद सीईओ रहते मिलीभगत से 5,923 संदिग्ध विवाह मामलों में 30.18 करोड़ के सरकारी फंड की फर्जी स्वीकृति और भुगतान किया। पूरे खेल में फर्जी आवेदन पत्र और अपात्र लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। अपात्रों की जानकारी के बिना उनके दस्तावेजों के आधार पर कामचलाऊ (मेकशिफ्ट) बैंक खाते खुलवाए गए। ईडी को तलाशी में मिले थे अहम दस्तावेज, अभी जेल में है त्रिपाठी इन कामचलाऊ खातों का एकमात्र मकसद योजना की राशि ट्रांसफर कराना था। सरकारी फंड जमा होते ही कई किस्तों में तुरंत नकद राशि निकाल ली गई। ईडी ने इस मामले में पहले की गई तलाशी के दौरान कई अहम और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे। इसके बाद एजेंसी ने शोभित त्रिपाठी को 2 सितंबर 2026 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। रिमांड पूरी होने के बाद वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। कोविड लॉकडाउन के दौरान भी अपात्रों के नाम फर्जी तरीके से सहायता राशि बांटी गई।