हाईकोर्ट का फैसला- चोर दरवाजे से प्रमोशन असंवैधानिक:कहा-क्लर्क सीधे नहीं बनेंगे एडीपीओ, 10 प्रतिशत कोटा कैंसिल

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को अभियोजन विभाग को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने क्लर्कों को सीधे राजपत्रित अफसर (Class-2 एडीपीओ) बनाने वाले 10 फीसदी प्रमोशन कोटे को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डबल बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना ऑल इंडिया बार परीक्षा पास किए और बिना वकालत के अनुभव के क्लर्क को सीधे अदालत में केस लड़ने की जिम्मेदारी देना कानूनन गलत है। पीएससी (PSC) परीक्षा को दरकिनार कर क्लास-3 से क्लास-2 पद पर 'शॉर्टकट' एंट्री देना असंवैधानिक और 'चोर दरवाजे' से प्रवेश जैसा है। पूर्व में हुए प्रमोशन सुरक्षित, भविष्य में नो-एंट्री हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि याचिका दायर होने से पहले जो कर्मचारी इस 10% कोटे के तहत प्रमोट होकर एडीपीओ बन चुके हैं, उनकी नौकरियों या सेवाओं पर इस फैसले का कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, भविष्य में इस कोटे के जरिए कोई भी नया प्रमोशन नहीं दिया जा सकेगा। सिर्फ LLB डिग्री होने से क्लर्क वकील नहीं बन जाता अदालत ने कहा कि सहायक ग्रेड-3 और क्लर्क पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 है। महज एलएलबी की डिग्री होने के आधार पर किसी कर्मचारी को अलग मानकर सीधे क्लास-2 (राजपत्रित) पद का अलग चैनल देना मनमाना और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14 व 16) का उल्लंघन है। एक ही पद से प्रमोशन के दो रास्ते नहीं हो सकते: नियम 1998 के तहत क्लर्कों का प्रमोशन चैनल पहले से ही सहायक ग्रेड-2, ग्रेड-1 और अधीक्षक (सभी क्लास-3) के रूप में तय है। सरकार एक ही मूल पद से एक तरफ क्लास-3 और दूसरी तरफ सीधे क्लास-2 के प्रमोशन का रास्ता नहीं खोल सकती। मिनिस्ट्रियल काम और कोर्ट प्रैक्टिस में फर्क एडीपीओ का मुख्य काम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखना, गंभीर मुकदमों का संचालन और गवाहों से जिरह करना है। वहीं क्लर्क का काम केवल दफ्तरी फाइलों तक सीमित रहता है। विभाग खुद मान चुका था- प्रमोटेड एडीपीओ बेअसर सुनवाई के दौरान सामने आया कि 4 जुलाई 2019 को अभियोजन संचालक ने खुद राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस कोटे को खत्म करने की सिफारिश की थी। संचालक ने माना था कि क्लर्क से एडीपीओ बने कर्मचारी अदालती कामकाज और केस पैरवी में प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। यह था 2002 का नियम? याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने बताया कि राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2002 को लोक अभियोजन भर्ती नियमों में संशोधन किया था। इसके तहत सीधी भर्ती (MPPSC) से भरे जाने वाले ADPO के 100% पदों में से 10% पद-7 साल की सेवा और LLB डिग्री वाले क्लर्कों/कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। एडवोकेट रोहन शर्मा व अन्य ने इस संशोधन की संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने अब पूरी तरह निरस्त कर दिया है।