शाहपुरा तालाब के सीमांकन पर NGT ने मांगी रिपोर्ट:राज्य शासन को 3 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

नेशनल ग्रीन ट्रूब्नल (एनजीटी) ने भोपाल स्थित शाहपुरा तालाब के सीमांकन की रिपोर्ट मांगी है। राज्य शासन को 3 सप्ताह में रिपोर्ट देना होगी। शाहपुरा तालाब के संरक्षण एवं उससे संबंधित विषयों पर दायर दो प्रकरण की संयुक्त सुनवाई में यह फैसला लिया गया। पहले प्रकरण को स्वत: संज्ञान लेकर प्रारंभ किया गया था। दूसरा प्रकरण पर्यावरणविद् नितिन सक्सेना ने मध्यप्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एवं अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति श्योकुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने की। इस दौरान आवेदक की ओर से अधिवक्ता ने पीठ को अवगत कराया कि पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन में कार्यपालक अधिकारियों द्वारा विलंब किया जा रहा है। अपेक्षित रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। सीमांकन पूरा करने की बात कहीं
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से अधिवक्ता पारुल भदौरिया ने स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि कलेक्टर द्वारा संबंधित क्षेत्र के सीमांकन एवं पहचान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। सीमांकन एवं पहचान की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। राज्य शासन की ओर से बताया गया कि संबंधित क्षेत्र तीन से चार अलग-अलग संभाग/तहसीलों में आता है। जिसके कारण संबंधित तहसील अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक था। विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसे प्रस्तुत करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें
प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य एवं दलीलों पर विचार करते हुए पीठ ने राज्य शासन को निर्देशित किया कि वह तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उसकी प्रति विपक्षी पक्षकारों को भी उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त, जिन अन्य प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा अभी तक जवाब अथवा स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें भी तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे की सुनवाई 27 नवंबर को होगी।