इंदौर से शुरू होगी मालवा विकास यात्रा:सरकारी नौकरियों में भर्ती, किसानों को MSP और नर्मदा-क्षिप्रा योजना पूरी क्षमता से चलाने की मांग

कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने मालवा के विकास और जनहित के पांच प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। मालवा विकास परिषद के बैनर तले इंदौर से मालवा विकास यात्रा शुरू की जाएगी। इसके माध्यम से निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), रोजगार और जल-पर्यावरण संरक्षण की मांग उठाई जाएगी। अभियान को पहले मध्यप्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों तक ले जाया जाएगा। इसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभर में जनजागरण किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सरकारों को आम आदमी की बुनियादी जरूरतों के प्रति जवाबदेह बनाना है। इंदौर में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सत्यनारायण पटेल ने कहा कि शिक्षा और इलाज की पूरी जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकारों को उठानी चाहिए, ताकि किसी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य मिले और खेती घाटे के बजाय लाभ का व्यवसाय बने। उन्होंने एससी-एसटी और आदिवासी वर्ग के लोगों को आवासीय एवं कृषि भूमि से बेदखल किए जाने के मामलों पर भी रोक लगाने की मांग की। केवल सरकारी नौकरियां ही रोजगार का विकल्प नहीं
पटेल ने कहा कि केवल सरकारी नौकरियां ही रोजगार का विकल्प नहीं हैं। कृषि, उद्योग, उत्पादन और स्वरोजगार के क्षेत्रों में भी अवसर पैदा करने होंगे। युवाओं के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और हुनरमंद श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार काम और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती भी की जाए। नर्मदा-क्षिप्रा योजना पूरी क्षमता से चलाने की मांग
पटेल ने नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना बंद रहने पर चिंता जताते हुए कहा कि नर्मदा में पर्याप्त पानी होने के बावजूद बिजली खर्च के कारण योजना का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार को बिजली खर्च की चिंता छोड़कर इसे पूरी क्षमता से शुरू करना चाहिए। इससे मालवा के 10 से 12 जिलों में भविष्य के जल संकट को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने असरावद तालाब से निम्बोदी, बिलावली और पिपलियापाला सहित इंदौर के अन्य जलस्रोतों को जोड़ने की संभावनाओं पर काम करने की बात कही। इसके लिए तकनीकी अध्ययन और ठोस कार्ययोजना बनाने की जरूरत बताई। साथ ही नदियों की सफाई, वर्षाजल संचयन, तालाबों के संरक्षण और पौधारोपण में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।