उज्जैन निगम में मंछामन मल्टी के लोन पर उठे सवाल:पहले 30 करोड़ की मंजूरी; अब 15 करोड़ का प्रस्ताव, मेयर बोले-जल्द पूरे कराएं गरीबों के मकान

उज्जैन नगर निगम आयोजित विशेष सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंछामन मल्टी का निर्माण पूरा करने के लिए 15 करोड़ रुपए का लोन लेने का प्रस्ताव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। खास बात यह है कि 25 अक्टूबर 2024 को मेयर-इन-काउंसिल और नगर निगम परिषद ने इसी मल्टी के लिए 30 करोड़ रुपए का लोन लेने की मंजूरी दी थी, लेकिन करीब दो साल बाद भी काम आगे नहीं बढ़ सका। शुक्रवार को अब निगम ने पुराने प्रस्ताव में संशोधन कर 15 करोड़ रुपए का लोन लेने का प्रस्ताव सदन में रखा। प्रस्ताव को लेकर सदन में नियमों और प्रक्रिया पर सवाल उठे। सभापति कलावती यादव ने कहा कि पहले से स्वीकृत 30 करोड़ रुपए के प्रस्ताव में संशोधन किए बिना 15 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव पारित करना उचित नहीं होगा। इसी बात को लेकर कुछ देर तक सदन में असमंजस की स्थिति बनी रही। महापौर बोले- लोन लेकर गरीबों के मकान पूरे कराएं महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि मंछामन मल्टी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन गरीब हितग्राहियों के लिए बनाई जा रही है, जिनके पास अपना मकान या जमीन नहीं है। सर्वे के बाद करीब 8 साल पहले हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए थे, लेकिन अब तक मल्टी का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि महापौर बनने के बाद से वे लगातार योजना को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। 15 करोड़ रुपए का लोन इसलिए लिया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य पूरा हो और हितग्राहियों को जल्द मकान मिल सकें। महापौर के अनुसार, योजना में 192 हितग्राहियों से 2 लाख रुपए और 96 हितग्राहियों से 5 लाख रुपए लिए जाने हैं। इससे करीब 9 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलखधाम में बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कनीपुरा व मंछामन की दुकानों की बिक्री से भी राशि मिलने की बात उन्होंने कही। रवि राय बोले- एक ही काम के दो प्रस्ताव चिंता का विषय नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि सदन के सामने 27 बिंदुओं का एजेंडा था। इनमें मुआवजे के प्रकरण भी शामिल थे, जिन्हें दीपावली से पहले प्रभावितों को राशि दिलाने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई। मंछामन मल्टी के मामले में उन्होंने कहा कि परिषद 2024 में ही 30 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दे चुकी थी। अधिकारियों को लोन की प्रक्रिया पूरी कर जल्द निर्माण कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बावजूद दो साल बाद फिर 15 करोड़ रुपए के लोन का प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर किसी भी स्थिति में प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे। महापौर के सदन में आक्रोशित होने और प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दिलाने की कोशिश पर भी उन्होंने सवाल उठाए। सभापति कलावती यादव बोलीं- नियमों की अनदेखी नहीं होगी सभापति कलावती यादव ने कहा कि ऋण लेने का विरोध नहीं है, लेकिन पहले से स्वीकृत प्रस्ताव की विसंगति दूर करना जरूरी है। वर्ष 2024 में 30 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। ऐसे में 15 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पुराने ठहराव में आवश्यक संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में पारित ठहराव ऐसा होना चाहिए, जिसे भविष्य में कोर्ट में चुनौती मिलने पर भी वह नियमों के अनुसार सही साबित हो। ऋण लेने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कागजों की विसंगति दूर करना पूरे सदन की जिम्मेदारी है। इसी बीच महापौर ने कहा कि मंछामन मल्टी का काम आठ साल से अटका है। यदि ऋण लेने का फैसला नहीं हुआ तो निर्माण दो से चार साल और टल सकता है। उन्होंने पार्षदों से प्रस्ताव पर सहमति देने की अपील की। 16 मुआवजा प्रकरण मंजूर सभापति कलावती यादव ने बताया कि विशेष सम्मेलन में मुआवजे के प्रकरणों को प्राथमिकता दी गई। कुल 16 प्रकरणों में 82 प्रभावित हितग्राहियों को 14 करोड़ 82 लाख 3 हजार 920 रुपए का मुआवजा देने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि दीपावली से पहले प्रभावितों को राशि दिलाने के उद्देश्य से इन प्रकरणों को मंजूर किया गया। बाकी विषयों पर चर्चा के लिए अगला सम्मेलन 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे आयोजित करने पर सहमति बनी। कांग्रेस पार्षद नाराज होकर बाहर निकलीं सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्षद सपना ने मंछामन मल्टी के लिए पहले 30 करोड़ और अब 15 करोड़ रुपए का लोन लेने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इतना आर्थिक भार क्यों लिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने विशेष सम्मेलनों में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने का सवाल भी उठाया। सभापति कलावती यादव ने उन्हें कार्यसूची के प्रकरण क्रमांक-2 पर ही बोलने को कहा। साथ ही जनता से जुड़े मुद्दे लिखित में देने की बात कही।