प्राइवेट कॉलेजों में कैश सैलरी पर रोक...5 लाख का जुर्माना:पोर्टल पर देनी होगी शिक्षकों के बैंक खाते की जानकारी; फर्जीवाड़ा करने पर रद्द होगी मान्यता

ग्वालियर समेत पूरे मध्यप्रदेश के निजी कॉलेजों में अब शिक्षकों और गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों को नकद वेतन नहीं दिया जा सकेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने वेतन का भुगतान बैंक खातों के जरिए करना अनिवार्य कर दिया है। नए सत्र की मान्यता, नए कोर्स की शुरुआत और संबद्धता जारी रखने के लिए आवेदन करने वाले कॉलेजों को वेतन भुगतान के प्रमाण भी देने होंगे। नियमों का पालन नहीं करने और पोर्टल पर गलत जानकारी देने पर संबंधित कॉलेज पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। बैंक खाते से ही करना होगा वेतन का भुगतान उच्च शिक्षा विभाग ने निजी कॉलेजों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को नकद वेतन देने पर रोक लगा दी है। अब कर्मचारियों को वेतन का भुगतान ऑनलाइन यानी उनके बैंक खातों में करना अनिवार्य होगा। विभाग का यह कदम उन शिकायतों के बाद आया है, जिनमें कागजों पर शिक्षकों को अधिक वेतन दिखाने और वास्तविक भुगतान कम करने की बात सामने आती रही है। मान्यता के आवेदन के साथ देने होंगे दस्तावेज नए सत्र की मान्यता, नए कोर्स शुरू करने या संबद्धता की निरंतरता के लिए आवेदन करने वाले कॉलेजों को वेतन भुगतान के प्रमाण देने होंगे। इसके लिए आवेदन के साथ कॉलेज की कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट और कर्मचारियों की बैंक पासबुक की प्रतियां लगाना अनिवार्य किया गया है। इन वैध दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे कॉलेजों के आवेदन खारिज किए जा सकेंगे। साथ ही उन्हें किसी विश्वविद्यालय से एनओसी या संबद्धता भी नहीं मिलेगी। पोर्टल पर शिक्षकों-कर्मचारियों की जानकारी अपलोड करना जरूरी कॉलेजों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करते समय अपने सभी नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी देनी होगी। इसमें उनके नाम, फोटो, आधार कार्ड और विश्वविद्यालय से मिले अनुमोदन पत्र की प्रतियां ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। गलत जानकारी देने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने और पोर्टल पर गलत जानकारी अपलोड करने वाले कॉलेजों पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया है। मामले की गंभीरता के आधार पर संबंधित कॉलेज पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य निजी कॉलेजों में वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।