अध्यक्ष के खिलाफ 10 से ज्यादा शिकायतें करना पड़ा भारी:कलेक्टर ने पार्षद अर्जुन सिंह राजपूत को पद से हटाया, कहा- जांच के बजाय मुझे ही सजा मिली

खंडवा नगर परिषद हरसूद की राजनीति में अध्यक्ष और पार्षद के बीच चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। नगर परिषद अध्यक्ष मुकेश वर्मा के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग की शिकायतें करने वाले वार्ड क्रमांक 10 के कांग्रेस पार्षद अर्जुन सिंह राजपूत को कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने पद से हटा दिया है। 27 अक्टूबर को जारी आदेश के बाद वार्ड 10 का पार्षद पद रिक्त घोषित कर दिया गया। आदेश मिलने के बाद नगर परिषद सीएमओ ने शुक्रवार को होने वाली परिषद की बैठक में राजपूत की उपस्थिति पर भी रोक लगा दी। इस कार्रवाई को अध्यक्ष मुकेश वर्मा का खेमा अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। वहीं, अर्जुन सिंह राजपूत ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। उनका आरोप है कि अध्यक्ष के खिलाफ दस्तावेजों के साथ आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि शिकायत करने पर उन्हें ही पद से हटा दिया गया। अध्यक्ष के खिलाफ 10 से ज्यादा शिकायतें की थीं अर्जुन सिंह राजपूत ने अप्रैल 2025 के अंत से अध्यक्ष मुकेश वर्मा के खिलाफ शिकायतें करना शुरू किया था। उन्होंने कलेक्टर, नगरीय प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री और लोकायुक्त तक 10 से अधिक शिकायतें भेजीं। इनमें निर्माण कार्यों में अनियमितता, भुगतान में गड़बड़ी और शासकीय नाले पर अतिक्रमण कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने जैसे आरोप लगाए गए थे। शिकायतों की जांच के लिए तीन बार दल भी गठित किए गए। हालांकि, राजपूत का आरोप है कि जांच के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बार में पारित हुआ था हटाने का प्रस्ताव पार्षद राजपूत को हटाने का प्रस्ताव नगर परिषद में दूसरी बार में पारित हो सका था। पहली बार 25 जून 2025 को अध्यक्ष मुकेश वर्मा की ओर से परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था। तब 9 के मुकाबले 6 मत मिलने से प्रस्ताव गिर गया था। इसके बाद भी राजपूत ने अध्यक्ष के खिलाफ शिकायतें जारी रखीं। करीब 11 महीने बाद 20 मई 2026 को अध्यक्ष वर्मा की सहमति से दोबारा प्रस्ताव रखा गया। इस बार चार मतों के अंतर से प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद जून 2026 में मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील की गई। न्यायालय ने खंडवा कलेक्टर को 90 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने 27 अक्टूबर को राजपूत को पद से हटाने का आदेश जारी किया। प्रस्ताव पारित होने से कलेक्टर के फैसले तक करीब 160 दिन लगे। 11 पार्षदों ने पांच बिंदुओं पर लगाए थे आरोप नगर परिषद अध्यक्ष सहित 11 पार्षदों ने अर्जुन सिंह राजपूत के खिलाफ पांच बिंदुओं पर आरोप लगाए थे। इनमें सीएमओ और अध्यक्ष से पैसों की मांग करने, मांग पूरी नहीं होने पर बिना ठोस सबूत बार-बार शिकायतें करने, पीआईसी सभापति रहते हुए अन्य सभापतियों से दुर्व्यवहार करने और अधिकारियों-कर्मचारियों के कामकाज में बाधा डालने के आरोप शामिल थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41(1) के तहत उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। अध्यक्ष के खिलाफ इन मामलों में की थीं शिकायतें राजपूत ने अध्यक्ष मुकेश वर्मा के खिलाफ अखिल भारतीय किरार सम्मेलन में 30 शौचालयों के निर्माण के नाम पर 6 लाख 23 हजार रुपए के भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाया था। इसके अलावा शासकीय नाले पर अतिक्रमण कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की शिकायत भी की थी। उन्होंने छनेरा नगर परिषद में खिरकिया और मूंदी नगर निकायों की तुलना में एक ही फर्म से करीब तीन गुना अधिक दर पर एलम खरीदे जाने सहित अन्य मामलों पर भी सवाल उठाए थे। राजपूत का कहना था कि उन्होंने इन शिकायतों के साथ सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेज भी संबंधित अधिकारियों को सौंपे थे। राजपूत बोले- हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे कलेक्टर के आदेश के बाद अर्जुन सिंह राजपूत ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उनका आरोप है कि अध्यक्ष के खिलाफ 10 से अधिक शिकायतें करने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि शिकायत करने पर उन्हें ही पद से हटा दिया गया। वहीं, कलेक्टर ऋषव गुप्ता का कहना है कि नगर परिषद के प्रस्ताव के आधार पर कार्रवाई की गई है।