पीएम आवास में लापरवाही पर 7 अधिकारियों को नोटिस:कलेक्टर ने 7 दिन में मांगा जवाब, पूछा- एक वेतनवृद्धि क्यों न रोकें

भिंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में लापरवाही पर कलेक्टर ने गोहद जनपद पंचायत के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनमें 5 पंचायत समन्वयक अधिकारी और 2 सहायक विकास विस्तार अधिकारी शामिल हैं। सभी से 7 दिन के भीतर प्रमाण सहित जवाब मांगा गया है। स्वीकृत आवासों के मुकाबले निर्माण पूरा होने का प्रतिशत कम कलेक्टर पवन कुमार जैन ने यह कार्रवाई 27 अक्टूबर को आयोजित आकांक्षी ब्लॉक गोहद की समीक्षा बैठक में सामने आई कमियों के आधार पर की है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि संबंधित अधिकारियों के सेक्टर की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों की तुलना में पूर्ण हुए आवासों का प्रतिशत कम है। कलेक्टर ने इसे योजना के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण में लापरवाही मानते हुए पंचायत समन्वयक अधिकारी मानसिंह, राजेन्द्र शाक्य, गणेशराम शर्मा, जगदीश पवैया और जबर सिंह को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सहायक विकास विस्तार अधिकारी पवनप्रताप सिंह तोमर और लोकेश कोरकू से भी जवाब मांगा गया है। एक वेतनवृद्धि रोकने की चेतावनी नोटिस में अधिकारियों से पूछा गया है कि लापरवाही के लिए उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से क्यों न रोकी जाए। सभी को 7 दिन के भीतर प्रमाण सहित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।