प्रस्ताव मंजूर:51 करोड़ रुपए से साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर बनेगा, समय रहते ठगी गई रकम होगी फ्रीज

साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और ठगी की रकम बचाने के लिए मप्र साइबर पुलिस 51 करोड़ रुपए से 1930 हेल्पलाइन का डेडिकेटेड कॉल सेंटर व स्टेट साइबर धोखाधड़ी निवारण केंद्र बनाएगी। 65 सीटर कॉल सेंटर में साइबर ठगी की शिकायतें लेकर तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था होगी। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट 3 साल के लिए लागू किया जाएगा। अभी 1930 हेल्पलाइन पर आने वाली कॉल डायल-100 के कॉल सेंटर पर पहुंचती हैं। यहां से साइबर पुलिस तक सूचना पहुंचने व कार्रवाई में देरी के कारण ठगी की रकम को आरोपियों तक पहुंचने से रोकना मुश्किल होता है। मार्च 2025 में हेल्पलाइन के लिए 15 कॉल टेकर की 5 टीमें तैनात की गई थीं। इससे धोखाधड़ी के मामलों में रकम बचाने में सफलता मिली। फिर प्रस्ताव तैयार किया। स्टेट साइबर सेल के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है। ई-जीरो एफआईआर और साइबर कमांडो साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए मप्र में 25 दिसंबर 2025 को ई-जीरो एफआईआर की शुरुआत की गई। मप्र देश का दूसरा राज्य है जहां ये सुविधा है। एनसीआरपी और हेल्पलाइन 1930 पर मिलने वाले एक लाख रुपए या इससे अधिक के फ्रॉड की शिकायतों को सीसीटीएनएस के जरिये राज्य साइबर पुलिस थाने में ई-जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज होती है। जांच के बाद इसे संबंधित जिला पुलिस थाने को भेजा जाता है। इसी तरह राज्य साइबर सेल में प्रदेश भर में होने वाले साइबर क्राइम की जांच के लिए साइबर कमांडो की तैनाती की जा रही है। वर्तमान में 7 कमांडो की ट्रेनिंग हो चुकी है, वहीं 38 की ट्रेनिंग जारी है। आउटसोर्स व पुलिसकर्मी संभालेंगे कॉल सेंटर का जिम्मा साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के कॉल सेंटर में 114 आउटसोर्स कर्मचारी तीन शिफ्ट में 24 घंटे सेवाएं देंगे। आईटी सपोर्ट के लिए 5 विशेषज्ञ, 3 कॉल सेंटर मैनेजर और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी नियुक्त होंगे। वहीं, राज्य साइबर धोखाधड़ी निवारण केंद्र में 36 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे। इनमें इंस्पेक्टर और एसआई स्तर के 4 अधिकारी शिफ्ट सुपरवाइजर होंगे। यह केंद्र वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में खाते फ्रीज कराने और ठगी की राशि वापस दिलाने की कार्रवाई करेगा। दोनों केंद्रों के कामकाज की हर छह महीने में समीक्षा होगी। मप्र स्टेट साइबर सेल एडीजी अंशुमन यादव ने बताया कि इससे पीड़ितों को तत्काल मदद मिलेगी। एक साल में मप्र में 634 करोड़ रुपए की साइबर ठगी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2025 में देशभर में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की 21.57 लाख शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें कुल ₹21,902 करोड़ की ठगी हुई, जबकि ₹4,320 करोड़ फ्रीज किए जा सके। मध्यप्रदेश में 64,827 शिकायतों में ₹634 करोड़ की धोखाधड़ी हुई, जिसमें से ₹137 करोड़ फ्रीज करने में सफलता मिली। प्रदेश में 2021 में डायल-100/112 के समन्वय से साइबर हेल्पलाइन 1930 शुरू हुई थी। रिस्पॉन्स टाइम अधिक होने से ठगी की रकम फ्रीज कराने में दिक्कत आती थी। वर्ष 2024 में सिर्फ ₹47 करोड़ फ्रीज हुए। इसके बाद मार्च 2025 में 15 कॉल टेकर और पांच सदस्यीय साइबर मिटीगेशन सेंटर बनाया गया, जो खातों को फ्रीज कराने और रकम वापस दिलाने में मदद करता है।