इंदौर हाई कोर्ट...:हटा चुकी धाराओं में दिया आदेश, निगम अफसर पर 1 लाख का जुर्माना

वर्ष 2020 में हटाई जा चुकीं धाराओं के आधार पर निजी अस्पताल के खिलाफ आदेश जारी करने पर हाई कोर्ट ने इंदौर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस संदीप एन. भट्ट की पीठ ने निगम की इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सात दिन के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता अस्पताल के अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी की दलीलों के बाद सुनवाई के दौरान निगम ने अपनी गलती स्वीकार कर 30 सितंबर का विवादित आदेश व लेखा रिपोर्ट वापस ले ली। कोर्ट ने कहा कि वैधानिक संस्था होने के नाते निगम से कानून के दायरे में काम करने की अपेक्षा की जाती है। निरस्त धाराओं के तहत यांत्रिक ढंग से आदेश जारी करने से याचिकाकर्ता को परेशान होना पड़ा और कोर्ट का समय भी बर्बाद हुआ।