बीमा कंपनी को 59,522 रुपए देने के आदेश, देरी पर 9% ब्याज भी देना होगा

भास्कर संवाददाता | सीहोर डॉक्टर के कथित बयान पर हस्ताक्षर नहीं होने के बावजूद स्वास्थ्य बीमा क्लेम निरस्त करना बीमा कंपनी को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रति तोषण आयोग सीहोर ने मामले में बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादी अर्जुन वर्मा को कुल 59,522 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। कंपनी को आदेश की तारीख से दो माह के भीतर राशि चुकानी होगी। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर परिवाद दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक आदेशित राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। प्रकरण के अनुसार, आष्टा तहसील के ग्राम खामखेड़ा बैजनाथ निवासी अर्जुन वर्मा ने 4 अप्रैल 2016 को अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक लाख रुपए की बीमा राशि वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। इसके लिए उन्होंने 2,549 रुपए प्रीमियम जमा किया था। जनवरी 2017 में बीमार होने पर उन्हें भोपाल के मैको हॉस्पिटल में 17 से 23 जनवरी तक भर्ती रहकर उपचार कराना पड़ा। इस दौरान अस्पताल में 29,050 रुपए और दवाइयों पर 22,472 रुपए खर्च हुए। अर्जुन वर्मा ने उपचार से संबंधित दस्तावेज और बिल प्रस्तुत कर बीमा क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने दावा निरस्त कर दिया। कंपनी का तर्क था कि जांच के दौरान पैथोलॉजी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट तैयार करने और अस्पताल जाने से इनकार किया था। डॉक्टर के कथित बयान पर हस्ताक्षर नहीं मिले सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि कंपनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में संबंधित डॉक्टर के कथित बयान पर हस्ताक्षर नहीं थे। ऐसे में यह प्रमाणित नहीं हो सका कि डॉक्टर ने वास्तव में उक्त बयान दिए थे। आयोग ने माना कि अप्रमाणित कथन के आधार पर बीमा दावा निरस्त करना उचित नहीं है। इसी आधार पर बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। आयोग ने अस्पताल और दवाइयों के खर्च के 51,522 रुपए, मानसिक क्षति के 5,000 रुपए और परिवाद व्यय के 3,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता जीडी बैरागी ने बताया कि उपभोक्ता को बीमा पॉलिसी के तहत उपचार पर हुए खर्च का लाभ मिलना चाहिए। आयोग ने प्रस्तुत दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी को भुगतान के आदेश दिए हैं।