सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मप्र में बंधुआ मजदूरी जीरो है:नई SOP लागू, लेकिन छुड़ाने के बाद भी प्रशासन का बंधुआ मानने से इंकार

सरकारी रिकॉर्ड में मप्र में बंधुआ मजदूरी जीरो है, पर 7 महीने में सामने आए 5 मामले अलग कहानी बयां कर रहे हैं। रायसेन के बाबई गांव के मनोज रावत ने 15 साल पहले 18 हजार रुपए उधार लिए थे। 15 साल तक 3,500 रुपए मासिक मजदूरी कराने के बाद भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज बताया गया। शिकायत की जांच में प्रशासन ने इसे बंधुआ मजदूरी के बजाय कम मजदूरी का मामला माना। ऐसे में पीड़ितों को न रिलीज सर्टिफिकेट मिल रहा है, न सरकारी सहायता। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मई 2026 में संशोधित एसओपी जारी की थी। श्रमायुक्त कार्यालय ने 15 जुलाई 2026 को कलेक्टर्स व एसपी को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। श्रम विभाग के सचिव रघुराज एमआर ने मामलों का परीक्षण कराने की बात कही। 7 महीनों में सामने आए 4 बड़े मामले 1 (रतलाम): पूर्वा ग्रीन विंड मिल साइट पर बिहार के 10 मजदूर बंधक मिले। अफसरों ने 50,350 बकाया मजदूरी दिलाकर इतिश्री कर ली। रिलीज सर्टिफिकेट व तात्कालिक पुनर्वास सहायता नहीं दी गई। 2 (लक्ष्मणपुरा, दतिया): खेतों व घरों में बेगार कर रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ 4 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाकर अस्पताल भेजा गया। इन्हें विशेष श्रेणी का पुनर्वास पैकेज और सुरक्षित आश्रय नहीं मिला। 3 (रायसेन): फरवरी में मुक्त कराए 74 बंधुआ मजदूरों में शामिल 26 वर्षीय प्रकाश आदिवासी की उसी भट्ठे पर करंट से मौत हो गई। इनमें से 10 को ही रिलीज सर्टिफिकेट मिला। 4 (देवास): 70 हजार कर्ज के बदले बंधक बनाए गए पिता रवि रघुवंशी को मालिक ने अस्पताल नहीं जाने दिया। नतीजतन आईसीयू में भर्ती नवजात बेटी की मौत के 4 दिन बाद वह शव लेने पहुंचा। नियम: नई एसओपी के तहत कर्ज के बदले या नाममात्र मजदूरी पर काम कराने पर कानून लागू होगा। रेस्क्यू के 48 घंटे में रिलीज सर्टिफिकेट व एक सप्ताह में सहायता राशि मिलना अनिवार्य है। हर जिले में 10 लाख का पुनर्वास कोष अनिवार्य है, जिससे 30 हजार रुपए की अंतरिम मदद तुरंत मिले। लेकिन अधिकांश जिलों में फंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा। रेस्क्यू के 3 महीने में समरी ट्रायल पूरा करने का रिकॉर्ड भी नहीं है।